प्रधानाध्यापक पदों पर होगी भर्तियां : JPSC के जरिये होगी भर्तियां, जल्द जारी हो सकता है विज्ञापन….

रांची। झारखंड में जल्द ही प्रधानाध्यापकों के पदों पर भर्तियां होगी। प्रधानाध्यापक के लिए भर्ती परीक्षा जेपीएससी के माध्यम से होगी। राज्य सरकार की अनुशंसा पर जल्द ही जेपीएससी की तरफ से भर्ती विज्ञापन जारी किया जा सकता है। झारखंड के राजकीय व राजकीयकृत बालक/बालिका प्लस टू उच्च विद्यालयों में 39 प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति होगी। जानकारी के मुताबिक कार्मिक विभाग ने इन पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा झारखंड लोक सेवा आयोग को भेज दी है। आयोग द्वारा शीघ्र ही इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जा सकता है। बता दें कि राज्य में ऐस 59 प्लस टू उच्च विद्यालय संचालित हैं।

आपको बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार ने 50 हजार सहायक आचार्य के पदों पर भी भर्ती करने का फैसला लिया है। कैबिनेट में इसे लेकर मंजूरी भी मिल चुकी है। विभागीय स्तर पर इसे लेकर तैयारियां भी चल रही है। जानकारी के मुताबिक जल्द ही इस नियुक्ति को लेकर विज्ञापन जारी किया जा सकता है। राज्य सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में शिक्षक के खाली पद जल्द से जल्द भरे जायें। लिहाजा शिक्षकों की भर्ती पर राज्य सरकार का ज्यादा ध्यान है।

सहायक शिक्षकों का सर्टिफिकेट वैरिफिकेशन अब दिसंबर तक

सहायक शिक्षकों को जल्द ही लंबित मानदेय का भुगतान हो जायेगा। सर्टिफिकेट वैरिफिकेशन ना होने की वजह से लंबित मानदेय की वजह से सहायक शिक्षकों को हो रही परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरन ने वैरिफिकेशन की मियाद बढ़ा दी है।मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के निर्देश पर राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षकों को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए दिसंबर तक का समय मिला है। इस अवधि में उन्हें मानदेय का भुगतान मिलता रहेगा। साथ ही गलत प्रमाण पत्रों के साथ काम कर रहे शिक्षकों पर कानूनी कार्यवाई के साथ-साथ वसूली भी की जाएगी ।आपको बता दें कि कल ही पारा शिक्षकों ने लंबित मानदेय को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया था। सहायक शिक्षकों का कहना था कि सर्टिफिकेट वैरिफिकेशन के नाम पर लेट लतीफी की वजह से उनका मानदेय भुगतान नहीं हो पा रहा है। जुलाई और अगस्त दो माह का मानदेय भुगतान नहीं हो पाया है। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहायक शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए सर्टिफिकेट वैरिफिकेशन की मियाद दिसंबर तक बढ़ा दी है।

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