कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक को दी मंजूरी…संसद के बजट सत्र में पेश होने की संभावना

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। इस विधेयक को संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से के दौरान पेश किया जा सकता है, जो 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा।

यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उनकी पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है। 13 फरवरी को वक्फ बिल पर संसदीय समिति की रिपोर्ट संसद में पेश की गई थी, जिसके आधार पर बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया। अब इस ड्राफ्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

हालांकि, इस बिल को लेकर विवाद भी पैदा हो चुका है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपीसी रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए कहा था, “हम ऐसी फर्जी रिपोर्ट को नहीं मानते, सदन इसे कभी नहीं मानेगा।” विपक्षी दलों का कहना है कि यह रिपोर्ट सरकार की मंशा को छिपाने और अपने पक्ष में फैसले लेने के लिए तैयार की गई है।

वक्फ संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और उनके दुरुपयोग को रोकना है। इसके अलावा, यह विधेयक वक्फ बोर्ड के कार्यों की निगरानी को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाता है, ताकि वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग हो सके।