Budget 2026: टैक्स में राहत, पूंजीगत व्यय बढ़ा और महिलाओं-युवाओं-किसानों को बड़े ऐलान
Budget 2026: Tax relief, increased capital expenditure, and major announcements for women, youth, and farmers.
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज, 1 फरवरी 2026 को संसद में मोदी सरकार का 9वां केंद्रीय बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया है। बजट में टैक्सपेयर्स, निवेशकों, किसानों, महिलाओं और उद्योगों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं।
विदेश यात्रा, शिक्षा और चिकित्सा के लिए TCS दर घटाकर 2 प्रतिशत की गई है। 17 एंटी-कैंसर और 7 अन्य दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को कस्टम्स ड्यूटी से छूट दी गई है। पांच साल तक भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों की गैर-भारत आय पर भी टैक्स रिलीफ दी जाएगी। डेटा और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए क्लाउड कंपनियों के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे की घोषणा की गई।
छोटे टैक्सपेयर्स के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए लोअर या निल डिडक्शन सर्टिफिकेट उपलब्ध होगा। ITR फाइलिंग की समय-सीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है, जबकि गैर-ऑडिट ट्रस्ट्स के लिए समय 31 अगस्त और ITR-1/2 के लिए 31 जुलाई तय किया गया। मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स पर मिलने वाले ब्याज पर अब आयकर और TDS नहीं लगेगा।
कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए बहुभाषी AI टूल लॉन्च किया जाएगा। महिलाओं के लिए She-Mart योजना के तहत कम्युनिटी-स्वामित्व वाली खुदरा दुकानों की स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में NIMHANS 2.0 और आयुष संस्थानों का विस्तार, बायोफार्मा ‘शक्ति’ योजना, एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपये का कोष और हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर जैसे कई बड़े निवेश की घोषणा की गई है।
बजट में सामाजिक और क्षेत्रीय विकास पर भी जोर दिया गया, जिसमें बर्ड वॉचिंग ट्रेन, पर्यटन ट्रेल्स और पुरातात्विक स्थलों का विकास शामिल है। बजट 2026-27 का लक्ष्य विकास, रोजगार, तकनीकी प्रगति और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है।
