झारखंड : रांची में 28 नवंबर को 8,514 नौजवानों को मिलेगा सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र, जानिए समारोह की खास बातें!”

8,514 youth will receive appointment letters for government jobs on November 28 in Ranchi. Know the highlights of the ceremony!

झारखंड में 28 नवंबर को 8,514 नौजवानों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिलेगा. रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 8000 सहायक आचार्यों के अलावा झारखंड लोक सेवा आयोग के 342 पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देंगे.

मोरहाबादी मैदान में 207 उप समाहर्ता, 35 डीएसपी, 56 राज्य कर पदाधिकारी, 2 कारा अधीक्षक, 10 झारखंड शिक्षा सेवा पदाधिकारी, 1 जिला समादेष्टा, 8 सहायक निबंधक, 14 श्रम अधीक्षक, 6 प्रोबेशन पदाधिकारी, 3 उत्पाद निरीक्षक, 22 दंत चिकित्सक, 8 हजार सहायक आचार्य और 150 कीटपालक को नियुक्ति पत्र दिया जायेगा.

गौरतलब है कि कई महीनों से ये नौजवान नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं. झारखंड में सरकार नौकरी और रोजगार के लिहाज से हेमंत सरकार कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है.

कीर्तिमान गढ़ेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
झारखंड में यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में नौजवानों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिलेगा. गौरतलब है कि नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि 2 बार पहले भी निर्धारित की गई थी लेकिन आखिरकार 28 नवंबर को समारोह के आयोजन की तिथि तय की गई. अभ्यर्थियों को सूचना देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

मुख्यमंत्री प्रतीकात्मक रूप से सिविल सेवा परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों, दंत चिकित्सकों, सहायक आचार्यों और कीटपालकों को नियुक्ति पत्र देंगे. समारोह की जिम्मेदारी विभिन्न विभागों को सौंपी गई है.

इन विभागों के बनाये गये हैं नोडल पदाधिकारी
28 नवंबर को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के लिए कृषि, गृह, स्वास्थ्य, कार्मिक, वाणिज्य कर, श्रम, उद्योग और उत्पाद विभाग के नोडल पदाधिकारी बनाए गये हैं. गौरतलब है कि झारखंड में भी फूड सेफ्टी ऑफिसर, फॉरेस्ट रेंज अधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का रिजल्ट आना बाकी है. झारखंड सीजीएल का परिणाम भी झारखंड हाईकोर्ट ने रोका हुआ है.

जूनियर क्लर्क का परिणाम भी अटका हुआ है. अभ्यर्थियों की ओर से लगातार रिजल्ट जारी करने की मांग की जा रही है. बुधवार को रांची में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर के बाहर पीजीटी अभ्यर्थियों ने भी प्रदर्शन किया और सूची जारी करने की मांग की.

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