8th Pay Commission: 1 जनवरी 2026 से लागू नहीं, वित्त मंत्रालय ने किया साफ-साफ ऐलान!
50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर: 8वें वेतन आयोग की लागू होने की तारीख अभी तय नहीं, रिपोर्ट 2027 के आस-पास आने की संभावना।
नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर लंबे समय से उत्सुकता बनी हुई थी। कुछ समय से यह चर्चा थी कि यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।
लेकिन वित्त मंत्रालय ने सोमवार, 8 दिसंबर 2025 को लोकसभा में साफ कर दिया कि अभी तक 1 जनवरी 2026 से इसे लागू करने का कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।
8th Pay Commission: आयोग की स्थिति और टाइमलाइन
8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन 3 नवंबर 2025 को हो गया है।
इसके Terms of Reference (ToR) भी नोटिफाई कर दिए गए हैं।
आयोग गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा, यानी रिपोर्ट 2027 के आसपास आने की संभावना है।
रिपोर्ट मिलने के बाद ही सरकार तय करेगी कि इसे कब और किस फॉर्म में लागू किया जाए।
8th Pay Commission: वित्तीय बोझ का अनुमान
प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के सदस्य नीलकंठ मिश्रा ने बताया कि:
अगर आयोग वित्त वर्ष 2028 में लागू किया गया, तो केंद्र और राज्यों पर कुल वित्तीय बोझ 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है।
पांच तिमाहियों का एरियर जोड़ने पर यह राशि लगभग 9 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।
अभी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 की उम्मीद छोड़नी होगी, क्योंकि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही आवश्यक बजट और फंडिंग के साथ इसे लागू किया जाएगा।
