8th Pay Commission Update: अब 51 हजार हो जाएगी कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी, आठवें वेतनमान में जानिये कितनी हो जायेगी सैलरी, ये है कैलकुलेशन
8th Pay Commission Update: Now the minimum salary of employees will be 51 thousand, know how much the salary will be in the eighth pay scale, this is the calculation
8th Pay Commission: नये साल में कर्मचारियों को मोदी सरकार गुड न्यूज देने वाली है। मिनिमम सैलरी को लेकर सरकार तैयारी कर रही है। मौजूदा वक्त में इन सबसे ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को इंतजार है 8वें वेतन आयोग को लागू किए जाने का। इस बीच एक औऱ खबर मीडिया में सुर्खियां बंटोर रही है. दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों की सरकार ने मौज कर दी है. 8वें वेतन आयोग के तहत उनके फिटमैंट फैक्टर को बढ़ाने का प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया गया है।
8th Pay Commission: बढ़कर 51,451 रुपये हो सकता है न्यूनतम वेतन
फिटमैंट फैक्टर के बढ़ते ही कर्मचारियों की सैलरी में भी मोटा इजाफा हो जाएगा. इसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। अगर किसी कर्मचारी की बैसिक सैलरी 20 हजार रुपए है, ऐसे में नए फिटमैंट फैक्टर के मुताबिक बैसिक सैलरी 51400 रुपए हो जाएगी.। फिलहाल 7वां वेतन आयोग चल रहा है। इसके तहत मौजूदा फिटमैंट फैक्टर 2,57 गुना है, लेकिन अब कर्मचारियों की ओर से 8वें वेतन आयोग को लागू किए जाने की बात कही जा रही है।
ये लागू हुआ तो फिटमैंट फैक्टर में भी बड़ा इजाफा हो जाएगा। इससके बाद यह बढ़कर 286 गुना हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के लेकर अब तक सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आमतौर पर 10 साल में ही वेतन आयोग में बदलाव किया जाता है। इसके साथ ही एम्प्लॉय और रिटायर्ड एम्प्लॉय के वेतन और पेंशन में बदलाव किया जाता है।
8th Pay Commission: गठन की तारीख पर स्पष्टता नहीं
8वें वेतन आयोग के गठन पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आम तौर पर वेतन पैनल का गठन 10 साल में एक बार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रिटायर लोगों के वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए किया जाता है। आखिरी वेतन पैनल 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में तत्कालीन मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा गठित किया गया था। इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुईं। वेतन आयोग के गठन को कर्मचारियों के मूल वेतन में संशोधन की दिशा में पहला ठोस कदम माना जाता है। आयोग के गठन के बाद इसे सभी हितधारकों से मिलने और सरकार के समक्ष एक रिपोर्ट पेश करने का काम सौंपा जाता है।
बता दें कि आखिरकार लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार और पेंशनभोगियों के लिए डियरनेस अलाउंस (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। इस इजाफे के बाद सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 53 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
यह बढ़ोत्तरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी जिसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 3 महीने के एरियर्स भी अक्टूबर 2024 की सैलरी के साथ मिलेंगे। यानी दिवाली से पहले इन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई पेंशन मिल जाएगी।
8th Pay Commission का गठन 2025 में संभव?
उम्मीद की जा रही है कि केंद्र रकार अगले साल की शुरुआत यानी बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है।
गठन के बाद सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट जमा करने से पहले आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लेता है। बता दें कि 7वें वेतिन आयोग ने अपनी रिपोर्ट फाइनल करने के लिए 18 महीने से ज्यादा का समय लिया था और इसे 2016 में लागू किया गया था।
8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर किस तरह होगा असर?
पिछले वेतन आयोग की तरह ही कर्मचारी और पेंशनभोगी, 8वें वेतन आयोग में होने वाले बदलावों को लेकर भी उत्साहित हैं।
छठे से सातवें वेतन आयोग में जाने पर कर्मचारियों की सैलरी के लिए 3.68 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की गई थी। हालांकि, सरकार ने बाद में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 रखा। बता दे कि सैलरी और पेंशन कैलकुलेशन के लिए फिटमेंट फैक्टर एक अहम मल्टीप्लायर होता है।
फिटमेंट फैक्टर के साथ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये हो गई थी जबकि इससे पहे यह सिर्फ 7000 रुपये थी। यानी 2.57 गुना का इजाफा। इसी तरह सेवानिवृत्त कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 3500 से बढ़कर 9000 रुपये हो गई। इसके अलावा, सेवारत कर्मचारियों की अधिकतम सैलरी 2,50,000 रुपये तक और अधिकतम पेंशन को 1,25,000 रुपये तक बढ़ाया गया था। ये सब 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर आधारित था।
