नयी दिल्ली। कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर है। सब कुछ ठीक रहा, तो केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग पर आगे बढने वाली है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसे लेकर विशेषज्ञों से बात करनी शुरू कर दी है। सूत्रों की मानें तो वित्त मंत्रालय जल्द ही कमेटी बनाकर 8th Pay Commission पर चर्चा शुरू कर सकती है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। मतलब उनकी सैलरी में जबरदस्त उछाल आ सकता है।
केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि फिलहाल न्यूनतम वेतन की सीमा 18 हजार रुपये रखी गई है. इसमें वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को काफी प्रमुखता दी गई है. यह फैक्टर 2.57 गुना है, हालांकि 7वें वेतन आयोग में इसे 3.68 गुना तक रखने की सिफारिश की गई है. अगर इस पर सरकार से सहमती होती है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये तक हो जाएगा।
4th Pay Commission कितनी बढ़ी थी कर्मचारियों की सैलरी-
सैलरी में इजाफा – 27.6 फीसदी
मिनिमम सैलरी – 750 रुपये
5th Pay Commission कितनी बढ़ी थी कर्मचारियों की सैलरी-
सैलरी में इजाफा – 31 फीसदी
मिनिमम सैलरी – 2,550 रुपये
6th Pay Commission कितनी बढ़ी थी कर्मचारियों की सैलरी
फिटमेंट फैक्टर – 1.86 गुना
सैलरी में इजाफा- 54 फीसदी
मिनिमम सैलरी – 7,000 रुपये
7th Pay Commission कितनी बढ़ी थी कर्मचारियों की सैलरी(Fitment Factor)
फिटमेंट फैक्टर – 2.57 गुना
सैलरी में इजाफा – 14.29 फीसदी
मिनिमम सैलरी- 18,000 रुपये
8th Pay Commission कितनी बढ़ी थी कर्मचारियों की सैलरी (Fitment Factor)
फिटमेंट फैक्टर – 3.68 गुना संभव
सैलरी में इजाफा – 44.44%
मिनिमम सैलरी – 26000 रुपये संभव हो सकती है
हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन जानकार बताते हैं कि केंद्र सरकार कर्मचारियों की वेतन-भत्ता वृद्धि पर गंभीरता से विचार कर रही है। महंगाई के बीच कर्मचारियों के पे स्ट्रक्चर में बदलाव की जरूरत भी महसूस की जा रही है। खबरों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारी संघ का प्रस्ताव मंजूर होने पर सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। वहीं फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना तक बढ़ जाएगा।
कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग हर दस साल में केवल एक बार लागू किया जाता है। 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के लागू किये जाने में यही पैटर्न नजर आया है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2024 में 8वें वेतन आयोग की स्थापना की जाएगी और जिसकी सिफारिशों को 2026 में लागू हो सकती है। इसके साथ ही यह भी खबरें आ रही है कि 7वें वेतन आयोग के बाद इसकी परंपरा खत्म हो जाएगी।
8वें वेतन आयोग के बदले अन्य विकल्प
हालांकि एक चर्चा ये भी है कि 7वें वेतन आयोग के बाद नया वेतन आयोग नहीं आएगा. इसके बजाय सरकार ऐसा सिस्टम लागू करने जा रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अपने आप हो जाया करेगी. यह एक ‘ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम’ हो सकता है, जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा DA होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाया करेगा. अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के 68 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि इतना तो तय है कि कर्मचारियों का वेतन आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है।
