झारखंड: दाल-नमक के लिए 720 करोड़, धोती-साड़ी पर भी 600 करोड़ होंगे खर्च, जानिये हेमंत सरकार पढ़ाई, बीमारी और अन्य योजनाओं में कितना करेगी खर्च

Jharkhand: 720 crores for pulses and salt, 600 crores will also be spent on dhoti and saree, know how much Hemant government will spend on education, illness and other schemes

Jharkhand Budget: झारखंड विधानसभा में आज वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने 2025 का बजट पेश किया, जिसमें शिक्षा और पर्यटन को लेकर बड़ी घोषणाएं की गईं। वित्त मंत्री ने एक लाख 45 हजार 400 करोड़ का वार्षिक बजट पेश किया। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सहित झारखंड वासियों के लिए कई बड़े एलान किए गए हैं। ये बजट की राशि कहां और कैसे खर्च की जायेगी। आईये देखते हैं…

 

• दाल और नमक वितरण के लिए 720 करोड़ का बजटीय उपबंध

• प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 15198 करोड़ 35 लाख 30 हजार रुपए

• उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 2409 करोड़ 20 लाख 96 हजार रुपए का प्रावधान

• मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 13363 करोड़ 35 लाख रुपए का बजटीय उपबंध

• ग्रामीण विकास के लिए 9841 करोड़ 41 लाख 61 हजार का बजट.

• जल संसाधन के लिए 779 करोड़ 20 लाख की योजना का प्रस्ताव

• 118 गोदाम के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है जिस पर 259 करोड़ 52 लाख का बजटीय उपबंध. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए 4587 करोड़ 66 लाख 24 हजार रुपए का बजट प्रस्तावित.

• पंचायती राज व्यवस्था के लिए 2144 करोड़ 78 लाख 14 हजार रुपए के बजट का प्रस्ताव

• सिंचाई सुविधाओं और सिंचाई क्षमता के विस्तार के लिए 2257 करोड़ 45 लाख 55 हजार का बजट

• जल संसाधन के लिए 779 करोड़ 20 लाख की योजना का प्रस्ताव

• ग्रामीण विकास के लिए 9841 करोड़ 41 लाख 61 हजार का बजट.

• बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 350 करोड़ का बजटीय उपबंध.

• 118 गोदाम के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है जिस पर 259 करोड़ 52 लाख का बजटीय उपबंध. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए 4587 करोड़ 66 लाख 24 हजार रुपए का बजट प्रस्तावित.

• महिलाओं, बच्चों और सामाजिक सुरक्षा के लिए 22 हजार 23 करोड़ 33 लाख 85 हजार रुपए का बजट

• मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के लिए 3,850.66 करोड़ का बजटीय उपबंध. इससे करीब 34 लाख लाभार्थी अच्छादित होंगे. 2500 आंगनबाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण का लक्ष्य.

• मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना के तहत 500 करोड़ के बजट का प्रस्ताव

• स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 7470 करोड़ 50 लाख 86 हजार रुपए के बजट का प्रावधान.

• पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए 4710 करोड़ 2 लाख 56 हजार रुपए के बजट का प्रावधान.

• 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली के लिए 5005 करोड़ 9 लाख रुपए का प्रस्ताव

• ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 4576 करोड़ 30 लाख 73000 का बजट प्रस्ताव.

• पथ निर्माण विभाग के लिए 5900 करोड़ 89 लाख 28 हजार रुपए का बजट

• वन विभाग के लिए 1381 करोड़ 99 लाख 30 हजार रुपए का बजट

• श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के लिए 1085 करोड़ 74 लाख 46 हजार के बजट का प्रस्ताव.

• अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए 3384 करोड़ 45 लाख 97 हजार रुपए का बजट.

• धोती साड़ी लूंगी वितरण योजना के तहत 600 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध.

• खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए 2663 करोड़ 49 लाख 22 हजार रुपए के बजट का प्रस्ताव.

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