रांची: सीएम चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक (Jharkhand Cabinet Meeting) प्रोजेक्ट भवन में हुई. इसमें 30 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगायी. मंत्रिमंडल समन्वय सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत राज्य के 11 नए तीर्थस्थलों को जोड़ने की मंजूरी दी गयी है. इसमें राज्य के बाहर के 20 तीर्थस्थानों को जोड़ा गया है. कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है. कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि वे 1932 का खतियान व सरना धर्म कोड व आदिवासी-मूलवासी के मुद्दे झारखंड के लिए अहम हैं.
- सरकारी स्कूलों में कक्षा नौ से 12 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराए जा रहे निश्शुल्क पाठ्य पुस्तक की राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी गई। वर्तमान में प्रत्येक विद्यार्थी पर 750 रुपये की राशि निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर 902 रुपये कर दी गई।
- पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा झारखंड कंसलटेंसी परियोजना के तहत निर्माणाधीन 400 केवी चंदवा-लातेहार एवं 400 केवी पतरातू -लातेहार संचरण लाइन में कंडक्टर एवं टावर पार्ट की चोरी की घटना के संबंध में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की अनुशंसा पर सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई।
- राज्य के बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराए जाने संबंधी योजना “मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना” के तहत नए तीर्थ गंतव्यों को शामिल करने की स्वीकृति। इनमें झारखंड के 11 तथा दूसरे राज्यों के 20 तीर्थ स्थल को सम्मिलित किया गया है।
- झारखंड वित्त नियमावली के नियम को शिथिल करते हुए जलछाजन विकास अवयव परियोजनाओं के अन्तर्गत लैंड रिसोर्स इन्वेंटरी तकनीक के उपयोग हेतु आइसीएआर-नेशनल ब्यूरो आफ स्वायल सर्वे एंड लैंड यूज आफ प्लानिंग, क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता के मनोनयन की स्वीकृति दी गई।
- नई दिल्ली के बांगला साहिब रोड में बन रहे नए झारखंड भवन हेतु 105,29,87,500 रुपये के पुनरीक्षित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति।
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत टोन्टो प्रखंड अधीन कुईरा से हाथीबुरु, उसीपी से बोडाम भाया मरादिरी तक पथ (लंबाई 24.94 कि०मी०) की 36.16 करोड़ की लागत पर निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। साथ ही चतरा प्रमंडल के सिमरिया प्रखंड के अधीन चतरा-रांची पथ जबड़ा से दुनदाग ग्राम भाया अरसेल तक पथ सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए 3.50 करोड़ के पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति दी गई।
- संजय कुमार बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य वाद में उच्च न्यायालय द्वारा छह नवंबर 2017 को पारित आदेश के तहत सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा के वरीय सचिवालय सहायक कोटि (पीबी-1. रु0 5200-20200/-, ग्रेड पे० रु० 2400/-, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-4) से झारखंड सचिवालय सेवा के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (पीबी II, रू0 9300-34800/-, ग्रेड पे. रु0 4600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-7) में शैक्षणिक प्रमाण पत्र की संपुष्टि की तिथि को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति दिए जाने की स्वीकृति दी गई।
- पथ प्रमंडल, जमशेदपुर अंतर्गत “मुसाबनी-डुमरिया – आस्था-कोईमा से ओडिशा बोर्डर (कुल लंबाई-47.30 किमी) के राइडिंग क्वालिटी में सुधार हेतु 25.82 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति ।
- दुमका अंतर्गत गुमरो से घासीमारनी (फतेहपुर) पथ भाया गाड़ापाथर पथ (कुल लंबाई 19.920 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (पुल कार्य, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग आदि) हेतु 88.96 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।
- दुमका के रानीबहाल (एमडीआर-197 पर) -बलिराम-शहरघाटी भाया रंगलिया-रानेश्वर पथ (चिरूडीह से कारीकादोर लिंक पथ सहित) (कुल लंबाई-14.515 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य के लिए 65.65 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
- झारखंड पारामेडिकल राज्य स्तरीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2024 के गठन की स्वीकृति दी गई।
- पंचम झारखंड विधान सभा का पंचदश (बजट) सत्र (23 दिसंबर से दो मार्च के सत्रावसान हेतु स्वीकृति दी गई।
- झारखंड भूतात्विक सेवा नियमावली, 2011 के भाग-II के नियम तीन के उपकंडिका 3.1 (क) पांच में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाट गम्हरिया में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण हेतु 36.64 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही पश्चिमी सिंहभूम जिले के ही बंदगांव में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण हेतु रू० 39.08 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय, पलामू अंतर्गत गढ़वा जिले के मेराल में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण हेतु 36.26,करोड़ तर की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- साथ ही पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण हेतु 39.94,करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज-1 अंतर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत एल040-श्रीरामपुर से काशियाडंडा तक पथ के निर्माण हेतु स्वीकृत 190.50 लाख को पुनरीक्षित करते हुए कुल 306.75 लाख पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। अतिरिक्त राशि 116.25 लाख रूपये को राज्यांश मद से व्यय करने की स्वीकृति दी गई।
