रांची 8 सितंबर 2022। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। अब पदाधिकारियों को राज्य सरकार हायर एजुकेशन की पढ़ाई तक पूरा वेतन भी देगी और पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद भी करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये ऐलान पुरानी पेंशन बहाली के सम्मान समारोह में कही। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के आभार सम्मेलन में पहुंचे हेमंत सोरेन ने कहा कि …..
“राज्य में वैसे पदाधिकारी जो बेहतर शिक्षा के लिए आगे और पढ़ाई करना चाहते हैं, वैसे पदाधिकारियों को शिक्षा ग्रहण करने की अवधि तक का वेतन तथा शिक्षा ग्रहण करने हेतु आर्थिक सहायता राशि भी देगी”
हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री, झारखंड
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि …
जिस प्रकार IAS-IPS को ठहरने के लिए सर्किट हाउस इत्यादि की व्यवस्था की जाती है, उसी प्रकार जिला तथा प्रखंड स्तर में पदस्थापित पदाधिकारियों को भी रहने की व्यवस्था राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी
हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री, झारखंड
अच्छी कार्यशैली को अपनाने का काम करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आईएएस, आईपीएस या किसी भी पदाधिकारी के ऊपर कोई बंदिशें नहीं डालती है। जो काम जनहित के लिए हो और सही हो उसे आप जरूर करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के दृष्टिकोण से देश में कई राज्य तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड के पदाधिकारी भी उन राज्यों का परिभ्रमण कर अच्छी कार्यशैली को अपनाने अथवा अनुसरण करने का काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा मेरे समक्ष कुछ मांगे रखी गई हैं। मैं आप सभी पदाधिकारियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरे संज्ञान में जो भी चीजें आएंगी नियमानुसार एक-एक कर सभी पर सकारात्मक विचार किया जाएगा।
दृढ़ इच्छाशक्ति से सारी चीजें व्यवस्थित होगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार आईएएस-आईपीएस को ठहरने के लिए सर्किट हाउस इत्यादि की व्यवस्था की जाती है, उसी प्रकार जिला तथा प्रखंड स्तर में पदस्थापित पदाधिकारियों को भी रहने की व्यवस्था राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। राज्य में वैसे पदाधिकारी जो बेहतर शिक्षा के लिए आगे और पढ़ाई करना चाहते हैं, वैसे पदाधिकारियों को शिक्षा ग्रहण करने की अवधि तक का वेतन तथा शिक्षा ग्रहण करने हेतु आर्थिक सहायता राशि भी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राज्य में कोई कमी नहीं है। दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो सारी चीजें व्यवस्थित हो सकती हैं। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा के तहत झारखंड में यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू करने का काम किया है। इस योजना को पूर्ण रुप से लागू करने में आप सभी पदाधिकारियों की भूमिका अहम है। पदाधिकारी राज्य में सर्वजन पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पात्र लोगों को जोड़ने का काम करें। आप सभी पदाधिकारी लक्ष्य निर्धारित करें कि कोई एक भी पात्र लाभुक सर्वजन पेंशन योजना के लाभ से वंचित न रहे।
इस अवसर पर ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष राम कुमार सिन्हा, सचिव बालकिशुन मुंडा एवं बड़ी संख्या में झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
